काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाइ मिल्नु केवल एक व्यक्तिसँग सम्बन्धित फैसला मात्र होइन, यो समग्र सुशासन र न्यायिक प्रक्रियासँग गाँसिएको विषय हो। सार्वजनिक पदधारीमाथि उठ्ने हरेक आरोप गम्भीर हुनुपर्छ, तर त्यस्ता आरोप प्रमाणमा आधारित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अन्ततः अदालतले नै टुंग्याउने हो भन्ने तथ्य यस फैसलाले पुनः स्पष्ट पारेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा हुने अनुसन्धान निष्पक्ष, तथ्यगत र जिम्मेवार हुन नसके त्यसले दोषीभन्दा बढी निर्दोषलाई पीडा दिन सक्छ। लामो समयसम्म आरोपको छायाँमा रहनु आफैंमा सजाय सरह हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान निकायले प्रमाण संकलनमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने र हतारो तथा पूर्वाग्रहबाट टाढा रहनुपर्ने पाठ पनि यस घटनाले दिएको छ।
अर्कोतर्फ, अदालतको यो निर्णयले न्यायालयप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई सुदृढ बनाएको छ। दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई संरक्षण—यही नै न्यायको मर्म हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता आवश्यक भए पनि कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र निष्पक्षताको अवहेलना गरिनु हुँदैन भन्ने सन्देश यस फैसलाले स्पष्ट रूपमा दिएको छ।
